UP Primary School Merger News: उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा विभाग में प्राइमरी स्कूलों के विलय को लेकर आज महत्वपूर्ण फैसला आ सकता है हाई कोर्ट की लखनऊ में गठित विशेष खंडपीठ में आज इस मामले की सुनवाई होने वाली है प्राथमिक स्कूलों के विलय मामले में हाई कोर्ट की लखनऊ पीठ में लगातार सुनवाई चल रही है मुख्य न्यायाधीश मूर्ति की अध्यक्षता वाली खंडपीठ इस मामले पर आज महत्वपूर्ण फैसला दे सकती है बता दें इस मामले में याचिका याचिकाकर्ता अधिवक्ता बहस कर चुके हैं और इस मामले को लेकर आज बड़ा फैसला आ सकता है।
उच्च न्यायालय में मामले की सुनवाई आज
हाई कोर्ट में दोनों पक्षों के वकीलों ने बहस करते हुए शिक्षा के अधिकार अधिनियम और अन्य कई समर्थन में नजीर पेश करते हुए स्कूलों के मर्जर पर रोक लगाने की मांग की है न्यायालय द्वारा आज फिर इस मामले की सुनवाई की जाएगी बता दें पहले विशेष अपील 5 बच्चों ने और जबकि दूसरी 17 बच्चों ने अपने अभिभावकों के माध्यम से दाखिल की है इसमें स्कूलों के विलय के मुद्दे पर एकल पीठ द्वारा 7 जुलाई को याचिका खारिज कर दी गई थी जिसको लेकर डबल बेंच में चुनौती दी गई है।
उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से अधिवक्ताओं ने दलील दी कि विलय की कार्रवाई संसाधनों के बेहतर इस्तेमाल के लिए की जा रही है इससे बच्चों के हित में कई बड़े लाभ मिलने वाले हैं सरकार ने ऐसे 18 प्राथमिक स्कूलों का भी हवाला दिया है जिसमें कोई भी छात्र नामांकित नहीं है साथ ही कहा ऐसे स्कूलों के पास के स्कूलों में विलय करके छात्रों के साथ-साथ शिक्षकों और अन्य सुविधाओं का भी बेहतर उपयोग किया जा सकेगा सरकार ने शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने के उद्देश्य से स्कूलों के विलय का निर्णय लिया है।
प्राइमरी स्कूल मर्जर मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में आज
वहीं दूसरी ओर सुप्रीम कोर्ट नई दिल्ली में भी मर्जर मामले की सुनवाई होने जा रही है मर्जर मामले पर सिंगल बेंच के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दाखिल की गई है जिसकी सुनवाई आज माननीय जस्टिस दीपंकर दत्ता जी की कोर्ट में होगी सुप्रीम कोर्ट में हाई कोर्ट के सिंगल बेंच के आदेश को चुनौती दी गई है जिसमें उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मर्ज किया जा रहे स्कूलों को सही ठहराते हुए हाईकोर्ट ने आदेश दिया था और याचियों की याचिका को खारिज कर दिया था इस आदेश के खिलाफ याचिका कर्ता सुप्रीम कोर्ट में पहुंचे हैं हालांकि हाई कोर्ट की डबल बेंच में सुनवाई को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट मामले को किस तरह लेता है देखने वाली बात होगी हालांकि यह मामला शिक्षा के अधिकार से जुड़ा महत्वपूर्ण मामला है सुप्रीम कोर्ट से इस मामले पर बड़ा निर्णय आ सकता है।
