उत्तर प्रदेश के आउटसोर्स कर्मचारी के वेतन में यूपी आउटसोर्स सेवा निगम के गठन के बाद मंडे में बढ़ोतरी होगी न्यूनतम वेतन 16000 रुपए प्रति महीना निर्धारित किया गया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश आउटडोर सेवा निगम के गठन को मंजूरी दी थी जिसमें प्रत्येक महीने की 5 तारीख तक वेतन देने का निर्णय लिया गया था साथ ही आउटसोर्स में आरक्षण और परित्यक्ता महिलाओं को प्राथमिकता देने का निर्णय भी लिया है।
आउटसोर्स कर्मचारी के वेतन में बढ़ोतरी की घोषणा
आउटसोर्स सेवा निगम का गठन हो जाने के बाद सरकारी विभागों में कार्य कर रहे आउटसोर्स कर्मियों के वेतन में अच्छी खासी बढ़ोतरी होना तय है निगम का गठन हो जाने के बाद आउटसोर्स कर्मचारी का न्यूनतम वेतन 16000 रुपए महीने हो जाएगा आउटसोर्स कर्मचारी का न्यूनतम वेतन 16000 रुपए महीने किए जाने की जानकारी मंगलवार को उत्तर प्रदेश कैबिनेट ब्रीफिंग के दौरान मंत्री अनिल राजभर ने दी है उन्होंने कहा कि निगम का गठन बहुत जल्द होने वाला है। उनके अनुसार अब आउटसोर्स कर्मचारी को न्यूनतम ₹16000 प्रति महीना मानदेय दिया जाएगा हालांकि पहले खबरों में न्यूनतम वेतन 18000 रुपए देने की बात चल रही थी कैबिनेट मीटिंग खत्म होने के बाद मंत्री अनिल राजभर ने न्यूनतम वेतन ₹16000 प्रति महीना देने की बात कही है।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दी मंजूरी
बता दें 4 जुलाई को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उच्च स्तरीय बैठक करके उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम के गठन को मंजूरी दी थी जिसमें निर्धारित किया गया था कि हर महीने की 5 तारीख तक आउटसोर्स कर्मचारी को वेतन देने की व्यवस्था करी जाए इसके साथ-साथ अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग महिला दिव्यांग और पूर्व सैनिकों को आउटसोर्स में आरक्षण का लाभ हर हाल में दिया जाएगा इसके अतिरिक्त महिलाओं के लिए जो तलाकशुदा या निराश्रित श्रेणी में आती है उनको आउटसोर्स में प्राथमिकता दिया जाना तय किया गया है प्रस्तावित निगम का गठन कंपनी एक्ट के तहत किया जा रहा है।
आउटसोर्स कर्मचारी लंबे समय से कर रहे मांग
उत्तर प्रदेश के लगभग 11 लाख आउटसोर्स संविदा कर्मचारी विभिन्न विभागों में अपनी सेवाएं दे रहे हैं उन्हें वर्तमान में 10000 से भी कम मानदेय मिल रहा है जो की दैनिक जीवन को सुगमता पूर्वक चलाने के उद्देश्य से काफी कम है उत्तर प्रदेश सरकार के योगी आदित्यनाथ ने आउटसोर्स कर्मचारी की मांगों को स्वीकारते हुए उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम के गठन की मंजूरी दी थी और उनका न्यूनतम वेतन 18000 रुपए निर्धारित करने का फैसला भी लिया था इसके साथ-साथ कर्मचारियों का वेतन प्रत्येक महीने की 5 तारीख को हर हाल में भेजने का निर्देश भी दिया है उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम गठन के बाद आउटसोर्स कर्मचारी के वेतन में वृद्धि तो होगी ही साथ में उन्हें शोषण से भी काफी हद तक मुक्ति मिलेगी क्योंकि उत्तर प्रदेश आउटडोर सेवा निगम आउटसोर्स एजेंसियों की प्रत्येक गतिविधि को भी मॉनिटर करेगा।
