सरकारी कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है सरकार सरकारी कर्मचारियों को कम ब्याज पर 25 लख रुपए तक का लोन देगी केंद्र और राज्य सरकार के अधिकारियों और कर्मचारियों को भवन की मरम्मत और निर्माण के लिए मिलने वाली अग्रिम राशि को अब तीन गुना से ज्यादा बढ़ाया गया है ब्याज की दरों को भी बाजार दर से लिंक कर दिया गया है इस संबंध में प्रस्ताव को कैबिनेट ने मंजूरी दी है श्रम एवं सेवायोजन मंत्री अनिल राजभर ने जानकारी दी कि अब कर्मचारियों को भवन निर्माण खरीदने मरम्मत और विस्तार करने के लिए एडवांस का प्रावधान किया गया है।
सरकारी कर्मचारियों को मिलेगा 25 लाख का लोन
बता दें सरकारी कर्मचारियों को घर बनाने खरीदने मरम्मत करने या फिर विस्तार करने के लिए पहले यह राशि अधिकतम 7 लाख रुपए तक निर्धारित थी और फिक्स ब्याज 9.5% निर्धारित था इसमें वर्ष 2010 से संशोधन नहीं किया गया था अब लंबे समय बाद इसमें संशोधन किया गया है पहले ब्याज दरें 11 से 12% होती थी आज होम लोन पर ब्याज तक 7% से 8% है इससे ₹700000 लेने वालों की संख्या काफी कम हो गई थी कैबिनेट की मुहर लगने के बाद अब अग्रिम राशि को बढ़ाकर 7 लाख से सीधा 25 लाख रुपए कर दिया गया है साथ ही मार्केट रेट से ब्याज लिंक करने से 7 से 8% से भी कम ब्याज पर यह रकम मिल सकेगी।
कैबिनेट में स्टांप ड्यूटी में दी छूट
सरकारी कर्मचारियों को 25 लाख रुपए तक का लोन देने के साथ ही कैबिनेट ने एक और बड़ी मंजूरी दी है महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश सरकार ने यह बड़ा फैसला लिया है अब उत्तर प्रदेश में एक करोड रुपए तक की संपत्ति जैसे कि मकान जमीन आदि किसी महिला के नाम खरीदने पर उसे पर स्टांप शुल्क में एक प्रतिशत की छूट दी जाएगी यह लाभ सरकारी कर्मचारी से लेकर आम जनता तक सभी को मिलेगा पहले यह छूट राज्य में 10 लख रुपए तक की संपत्ति पर लागू थी जिसमें अधिकतम ₹10000 तक की ही छूट मिल सकती थी लेकिन अब सरकार ने इस छूट को बढ़ाकर एक करोड रुपए तक की संपत्ति पर कर दिया है सरकार के इस फैसले से महिलाओं को अधिक लाभ मिलेगा उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने इसकी मंजूरी दी है।
