Old Pension Scheme Good News: इलाहाबाद हाईकोर्ट में पुरानी पेंशन योजना को लेकर एक महत्वपूर्ण आदेश दिया है जिसमें बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव को चेतावनी जारी की है कि अगर 4 सितंबर तक की याचीक्स में पारित आदेश के अनुसार फैसला नहीं लिया जाता है तो उन्हें कोर्ट में उपस्थित होना होगा इलाहाबाद हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति नीरज तिवारी की अदालत ने रमेश चंद्र वी 36 अन्य की ओर से दाखिल अब मन याचिका पर यह आदेश पारित किया है।
बता दें इलाहाबाद हाई कोर्ट द्वारा शिक्षामित्र से प्राथमिक शिक्षक बने पेटीशनर्स की पुरानी पेंशन की मांग को लेकर सख्त रुख अपनाया गया है बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव को आदेश जारी किया है कि अगर 4 सितंबर तक में पारित आदेश पर कोई भी फैसला नहीं लेते हैं तो उन्हें कोर्ट में पेश होना होगा।
Old Pension Scheme Good News
बता दें प्रदेश की तत्कालीन सरकार द्वारा वर्ष 2000 में उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा विभाग के परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों के लिए शिक्षामित्र योजना की शुरुआत की गई थी जिसके अंतर्गत विभिन्न प्राथमिक विद्यालयों में लगभग पौने दो लाख युवाओं की तैनाती शिक्षामित्र के तौर पर की गई इनमें से हजारों शिक्षामित्र विभिन्न सीधी भारतीयों के माध्यम से प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक बन गए और ऐसे शिक्षामित्र जो अप्रैल 2005 से पहले शिक्षामित्र बने थे और अब सीधी भर्ती में सहायक अध्यापक बन गए हैं उन्हें पुरानी पेंशन का हकदार माना जा रहा है यह सभी प्राथमिक शिक्षक पुरानी पेंशन योजना लागू करने की मांग कर रहे हैं इससे पहले हाई कोर्ट द्वारा पुरानी पेंशन योजना की मांग पर निर्णय लेने का आदेश दिया गया था लेकिन विभाग द्वारा कोई भी निर्णय न लेने के बाद अवमानना या आज का दाखिल की गई थी हालांकि उस पर भी कोई निर्णय न लेने के बाद अब हाई कोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए 4 सितंबर का समय दिया है।
प्राथमिक शिक्षकों ने खटखटाया हाईकोर्ट का दरवाजा
ऐसे हजारों की संख्या में शिक्षक हैं जो इस श्रेणी में आते हैं और अप्रैल 2005 से पहले नियुक्त हुए थे वे सभी पुरानी पेंशन योजना बहाल करने की मांग कर रहे हैं सरकार द्वारा उनकी मांग न मानने के बाद इन प्राथमिक शिक्षकों ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था नवंबर 2024 में कोर्ट में शिक्षकों के दावों पर बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव को 3 महीने में फैसला लेने का आदेश दिया गया था लेकिन इन शिक्षकों का प्रत्यावेदन अब तक निस्तारित नहीं हो सका था जिसको लेकर इन प्राथमिक शिक्षकों द्वारा अवमानना याचिका दाखिल की गई थी जिसमें हाई कोर्ट द्वारा बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव को 4 सितंबर तक निर्णय लेने को कहा है अगर ऐसा नहीं होता है तो उन्हें हाई कोर्ट में पेश होना होगा।
सरकारी कर्मचारी कर रहे पुरानी पेंशन की मांग
शिक्षक और कर्मचारी सरकार से लगातार पुरानी पेंशन योजना को फिर से लागू करने की मांग कर रहे हैं हालांकि नई पेंशन योजना के विरोध में पुरानी पेंशन योजना की बहाली की मांग को लेकर नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम में देश भर में बड़े आंदोलन की रूपरेखा भी निर्धारित कर ली है इसमें आंदोलन के कई चरणों की घोषणा भी की गई है शिक्षक पुरानी पेंशन योजना तथा स्कूलों के मर्जर से बच्चों की शिक्षा की खतरे सहित विभिन्न मुद्दों को लेकर 1 अगस्त को देश के सभी जिला मुख्यालयों पर शिक्षक कर्मचारी रोष मार्च निकालेंगे तथा 5 सितंबर को शिक्षक दिवस पर सभी शिक्षक कर्मचारी पुरानी पेंशन योजना की बहाली को लेकर इंटरनेट मीडिया पर अभियान चलाएंगे वहीं 25 नवंबर को दिल्ली चलो आंदोलन में प्रदर्शन के माध्यम से पुरानी पेंशन योजना बहाली की मांग करेंगे।
