सरकार की ओर से बड़ा बदलाव किए जाने की खबर सामने आई है केंद्र सरकार यूजीसी और AICTE तथा एनसीटीई शिक्षण संस्थानों को खत्म करने की योजना बना रही है और इसकी जगह एक यूनिफाइड बॉडी बनाने की तैयारी में है इसका नाम हायर एजुकेशन कमिशन आफ इंडिया (HECi) कहा जाएगा। शिक्षा राज्य मंत्री सुकांत मजूमदार ने सरकार की ओर से जानकारी दी की शिक्षा मंत्रालय विधयक का ड्राफ्ट तैयार कर रहा है जल्द ही विधायक लाकर इसे मंजूरी दी जाएगी।
शिक्षा मंत्रालय विधायक का मसौदा कर रहा ड्राफ्ट
शिक्षा मंत्रालय एक विधायक का मसौदा ड्राफ्ट तैयार कर रहा है जिसका मकसद भारत में एक नया उच्च शिक्षा आयोग स्थापित करने का है और हायर एजुकेशन रेगुलेटरी बॉडी को एक जगह लाकर एक बनाना है यह जानकारी केंद्रीय शिक्षा मंत्री सुकांत मजूमदार ने लोकसभा में दी है शिक्षा राज्य मंत्री ने एक प्रश्न के लिखित उत्तर में कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 एक हल्के लेकिन सख्त नियामक ढांचे को तैयार करना चाहती है ऐसे में शैक्षिक प्रणाली की अखंडता पारदर्शिता और संसाधन दक्षता सुनिश्चित करना साथी सुशासन जैसे सशक्तिकरण के माध्यम से इनोवेशन और अनोखे विचारों को इसके माध्यम से प्रोत्साहित करना मुख्य उद्देश्य है।
HECI विद्या का मसौदा हो रहा तैयार
सुकांत मजूमदार ने इसकी जानकारी देते हुए बताया कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में भारतीय उच्च शिक्षा आयोग की स्थापना की परिकल्पना की गई है जिसमें रेगुलेशन फंडिंग मानता और शैक्षणिक मानकों का निर्धारण किया जाएगा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के नजरिए को ध्यान में रखते हुए शिक्षा मंत्रालय नए विदेश का मसौदा तैयार करने की प्रक्रिया में लगा हुआ है।
नए आयोग से क्या बदलाव होंगे?
NECI का प्रस्ताव राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत किया गया है जिसका मकसद भारतीय शिक्षा ढांचे में मौजूदा निकायों यानी कि अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अर्थात यूजीसी राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद अर्थात एनसीटीई का स्थान लेना है। बता दें शिक्षा ढांचे में यूजीसी गैर तकनीकी शिक्षा का मैनेजमेंट करता है जबकि AICTE तकनीकी शिक्षा का अवलोकन करता है जबकि नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन अध्यापक शिक्षा के लिए एक रेगुलेटरी बॉडी के रूप में काम करता है।
सरकार द्वारा सार्वजनिक किया गया विधायक
भारतीय उच्च शिक्षा आयोग विधयक 2018 का मसौदा सार्वजनिक किया गया था जो कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम 1956 को निरस्त करने का प्रयास करता है इस पर प्रतिक्रिया प्राप्त करने और हिट धारकों से परामर्श लेने के लिए विधयक सार्वजनिक किया गया था राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 एक एकल उच्च शिक्षण नियामक की स्थापना करती है उच्च शिक्षा क्षेत्र को फिर से नया जीवन देने और फलने फूलने में सक्षम बनाने के उद्देश्य से व्यापक बदलाव की तैयारी में है।
